प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): 2022 तक सभी के लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): सभी के लिए आवास

Home Loans Made Easy!

Home » Articles » प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): सभी के लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) मिशन 25 जून 2015 को लागू हुआ, जो सभी को आवास देने के लिए है। यह मिशन, समस्त और प्रत्येक पात्र परिवार/प्राप्तकर्ता को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से कार्यकारी कार्यालयों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ के नाम से भी जानी जाने वाली यह क्रेडिट लिंक्ड पीएमएवाई सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) विशेष आर्थिक वर्गों वाले भारतीयों के लिए 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कराने के लिए है। आवासीय संपत्ति या भूमि खरीदने या मकान निर्माण कराने हेतु लोन प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस क्रेडिट पर ब्याज में सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। हालांकि लोन में ब्याज पर सब्सिडी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) या मध्यम-आय समूह (एमआईजी) के लोगों के लिए उपलब्ध है। पीएमएवाई के नियमों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास का आकार 30 वर्ग मीटर ढंका क्षेत्र तक का हो सकता है, हालांकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन से घरों का आकार बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

पीएमएवाई की विशेषताएं:

पीएमएवाई की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

  1. लाभार्थियों द्वारा बीस वर्ष तक अवधि हेतु हाउसिंग लोन चुनने पर 6.50% प्रति वर्ष की घटी दर वाली ब्याज दर प्रदान की जाती है।
  2. मध्यम-आय समूह (एमआईजी) के लोगों को मकान अधिग्रहण और निर्माण के लिए, (पुनर्खरीद भी शामिल है) हाउसिंग लोन्स पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है।
  3. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आय समूह (एलआईजी) वालें को मकान अधिग्रहण और निर्माण के लिए हाउसिंग लोन्स पर ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है। मौजूदा आवास में अतिरिक्त कमरे, रसोई आदि बनवाने हेतु लिए गए होम लोन पर भी ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है।
  4. इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में वे सभी शहरी क्षेत्र कवर किए गए हैं जो 4041 वैधानिक कस्बों के अंतर्गत आते हैं और 500 श्रेणी I के शहरों को प्राथमिकता दी गई है।
  5. निर्माण के लिए पर्यावरण-अनुकूल और धारणीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
  6. वरिष्ठ नागरिकों और भिन्न-सक्षम (निःशक्त) लोगों के लिए, भूतल आवंटन हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

पीएमएवाई के फायदे:

पीएमएवाई के मुख्य फायदे निम्न हैं:

  1. पीएमएवाई सब्सिडी: सब्सिडी की दर, पीएमएवाई का एक सबसे बड़ा फाायदा है। बैंकों में होम लोन्स पर ब्याज दरें आमतौर से 10% के आसपास रहती हैं और पीएमएवाई योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 6.5% सब्सिडी दी जाती है। यह आपके द्वारा चुकता की जाने वाली मासिक किश्त की रकम अप्रत्यक्ष रूप से कम कर देती है। इस पीएमएवाई सब्सिडी का खासतौर से मध्यम आय वर्ग को एक बहुत सकारात्मक लाभ मिलता है, अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें।
  2. सभी के लिए आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार, सरकार देश के शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ किफाायती मकानों का निर्माण कराएगी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में इन किफायती मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। देश के ग्रामीण भागों में रहने वाले भारतीय नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, इस योजना को भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल माना जा रहा है। चूंकि 60% जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए यह हर किसी के द्वारा अनिवार्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है।
  3. राष्ट्र का विकास: पीएमएवाई भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं में से एक है और ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। ये योजनाएं न केवल निम्न-आय और मध्यम-आय वर्ग के लोगों की उन्नति करेंगी, बल्कि देश में अचल संपत्ति क्षेत्र से जुड़े उद्योगों पर भी एक बेहतरीन प्रभाव डालेंगी, उदाहरण के लिए, इनसे रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा।
  4. अन्य फायदे: निम्न आय समूहों में आने वाली महिलाओं को हाउसिंग योजनाओं का लाभ प्राप्त करते समय विशेष फायदे मिलते हैं। विधवाओं, किन्नरों, वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्त लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक अपनी सुविधा के लिए भूतल पर फ्लैट प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमएवाई के लिए पात्रता:

PMAY

हालांकि पीएमएवाई योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको यह विचार करना चाहिए कि आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं या नहीं। पात्रता तय करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं: 

  1. आपकी आय सीमा के हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या एमआईजी श्रेणी में आते हैं। हालांकि यदि परिवार की वार्षिक आय एमआईजी समूह की आय सीमा 15 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
  2. महिला का नाम विलेख या संपत्ति के दस्तावेजों में शामिल होना चाहिए। यह एकल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, जिसमें मकान की मालिक महिला होती है, या यह प्रायः संयुक्त स्वामित्व हो सकता है, जिसमें योजना का लाभ लेने के लिए एक मालिक का महिला होना आवश्यक है।
  3. पीएमएवाई नई संपत्ति की खरीदारी हेतु ही उपलब्ध है। इसके अलावा, इस क्रेडिट-लिंक्ड योजना हेतु आवेदन करते समय आवेदक के पास अन्य कोई पक्की संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
  4. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पहले कोई केंद्रीय सहायता या राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  5. खरीदा जाने वाला मकान या संपत्ति, 2011 की जनगणना के अनुसार किसी एक क्षेत्र, कस्बे, गांव या शहर में ही स्थित होनी चाहिए।
  6. लाभार्थी द्वारा पहले से पीएमएवाई या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की अन्य क्रेडिटलिंक्ड सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया गया होना चाहिए।
  7. यदि पहले से मौजूद संपत्ति का पुनरोद्धार या विस्तार, होम लोन प्राप्त करने का प्रथम कारण हो तो उक्त कार्य प्राथमिक लोन किश्त प्राप्त करने से 36 महीने के अंदर अवश्य पूरा कराना होगा।

पीएमएवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

यदि आप पीएमएवाई के लिए पात्र हैं और पीएमएवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई स्टेप वार गाइड का पालन करें।

  1. वह श्रेणी जानें, जिसके अंतर्गत आप पीएमएवाई के लिए पात्र हैं।
  2. फिर आधिकारिक वेबसाइटः http://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।
  3. मुख्य मेनू के अन्तर्गत ‘सिटीजन एसेसमेन्ट’ पर क्लिक करें और आवेदक की श्रेणी चुनें। 
  4. आपको एक अलग पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपको अपने आधार के विवरण दर्ज करने होंगे।
  5. अपनी निजी, आय और बैंक खाता विवरण और वर्तमान आवासीय पते के साथ ऑनलाइन पीएमएवाई आवेदन फार्म भरें।
  6. कैप्चा कोड दर्ज करें, विवरण की शुद्धता सत्यापित करें और इसे सबमिट करें।

आप ‘सिटीजन एसेसमेन्ट’ के अन्तर्गत’ ‘ट्रैक योर एसेसमेन्ट स्टेट्‌स’ पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

पीएमएवाई के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:

यदि आप ऑनलाइन उपयोग करने में असमर्थ हैं और आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो पीएम आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा है। राज्य सरकार द्वार संचालित किसी जन सेवा केंद्र पर जाएं और रू. 25 तथा जीएसटी की कीमत में आवेदन पत्र लेकर भरें। ध्यान रखें कि किसी निजी केंद्र या बैंक को पीएमएवाई के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

इस आलेख को वॉट्सऐप  पर शेयर करें।

Apply for a home loan

+91

Top Cities

* I declare that the information I have provided is accurate to the best of my knowledge. I hereby authorize Home First and their affiliates to call and/or send texts via SMS to me for promoting their products.