प्रधानमंत्री आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के लाभ

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“प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने के बारे में नहीं है। यह निर्धनों के सपने साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।”

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

रोटी, कपड़ा और मकान को प्रायः जीवन की तीन सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएं माना जाता है। हालाँकि रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ते जाने की वजह से अधिकांश लोगों के लिए तीसरी ज़रूरत-सुरक्षा, को पूरा कर पाना प्रायः बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पीएमएवाई कार्यक्रम की घोषणा की है, जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराता है।

2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सभी को आवास उपलब्ध कराए जाने का विचार किया गया है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने समग्र मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना – ” सभी के लिए आवास (शहरी)” की शुरूआत की। निम्न कार्यक्रमों के अनुसार, मलिन बस्तियों के निवासियों सहित शहरी निर्धनों की आवास संबंधी ज़रूरतें पूरी करना इस मिशन का ध्येय हैः

  1. स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर)
  2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)
  3. साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
  4. लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत मकान निर्माण / संवर्धन (BLC-N/ BLC-E)

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ:

अपना एक घर होना, हम सभी का सपना होता है। चाहे यह छोटा सा 1 बीएचके का हो, या एक बंगला हो, एक घर वह सर्वोत्तम वित्तीय सुरक्षा है जो कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यह आप और आपके परिवार को एक सुरक्षित व सुखद स्थान, आपके बच्चों के वित्तीय भविष्य के लिए सुरक्षा, और ऐसे समय में विविध प्रकार के लोन्स के लिए प्रतिभूति की तरह कार्य करता है जब आपको नकदी की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। हालाँकि, प्रापर्टी की कीमतें तेज गति से बढ़ते जाने के कारण समाज के कुछ वर्ग अपना एक मकान होने का सपना भी नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार, “प्रधानमंत्री आवास योजना निर्धनों के स्वप्न साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।” आइए प्रधानमंत्री आवास योजना – सभी के लिए आवास के लाभों पर एक नज़र डालें

  1. मलिन बस्तियों का पुनर्वास इसका लक्ष्य है:

पीएमएवाई कार्यक्रम एक भलीभांति डिजाइन किया गया कार्यक्रम है जो अंततः देश और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। विशेषरूप से भारत के शहरी क्षेत्रों में, जो कि जीडीपी में उल्लेखनीय रूप से योगदान करते हैं, मलिन बस्तियों को समाप्त करना और उनके स्थान पर “पक्के” या कंक्रीट वाले मकानों का निर्माण करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य है। निर्धनों के लिए इस स्थानीय पुनर्वास कार्यक्रम के साथ सरकार मलिन बस्ती निवासियों को प्रोत्साहित करना चाहती है कि वे पास-पास आवासित बस्तियों के बजाय औपचारिक शहरी बस्तियां चुनें और वातावरण के कारण मूल्यह्रासित भूमि का उपयोग किया जाए।

  1. सभी के लिए आवास:

प्रधानमंत्री आवास योजना का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर किसी को स्थायी आवास उपलब्ध कराना इसका ध्येय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार, भारत के कुछ प्रमुख शहरी क्षेत्रों में 1 बीएचके की किफायती कीमत में 2 क्रोनर तक निर्मित करना चाहती है।

आवासों का निर्माण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में शुरू हो चुका है। इन मकानों के माध्यम से भारत सरकार भारत के लोगों का जीवन स्तर सुधारना और निर्धनता का उन्मूलन करना चाहती है।

  1. हर किसी के लिए किफायती आवास:

समाज के सभी स्तरों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना पीएमएवाई कार्यक्रम का ध्येय है। यह लाभ आश्रयहीन आवेदकों को दिया जाता है और समाज के निश्चित आय समूहों और वर्गों से संबंधित है। आवेदकों को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जैसे कि. B. दुर्बल सामाजिकआर्थिक वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न- आय समूह (एलआईजी) और मध्यम – आय समूह (एमआईजी)। आय के स्तरों के आधार पर मध्यम – आय समूह को आगे एमआईजी 1 और एमआईजी 2 में बांटा गया है। इसमें अल्पसंख्यकों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, अन्य पिछड़े वर्गों, तथा महिलाओं और वरिष्ठ अभ्यर्थियों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

  1. घर, सब्सिडी वाली ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है:

क्रेडिट -संबंधित सब्सिडी प्रणाली पीएमएवाई प्रणाली का मुख्य लाभ है। संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार ने एक लोन -संबंधित सब्सिडी घटक को पीएमएवाई प्रणाली में शामिल किया है। इससे पात्र शहरी निर्धन (ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1, और एमआईजी 2 के सदस्य) काफी कम ब्याज दरों पर घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए होम लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऋणकर्ता, ब्याज के भुगतानों में काफी कटौती के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उक्त आय समूह के सदस्य एक होम लोन लेते हैं, तो उनके लिए 8.40% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रभारित होगी। 600,000 रू. तक के लोन के लिए, उनको उनकी पात्रता के अनुसार ब्याज सब्सिडी प्राप्त होगी। ब्याज सब्सिडी का अग्रिम भुगतान क्रेडिट संस्थान में लाभार्थी के  लोन खाते में किया जाता है, जिससे प्रभावी होम लोन्स कम हो जाते हैं और मासिक ब्याज दर (ईएमआई) संतुलित हो जाती है। अगर कोई 600,000 रू. से अधिक का होम लोन चुनता है, तो उनको 600,000,000 रू. से अधिक की राशि पर नियमित ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

  1. यह महिलाओं का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करती है:

पीएमएवाई का एक अन्य बड़ा लाभ ये है कि यह महिलाओं को लोन्स के लिए आवेदन करने और घर का मालिक बनने हेतु प्रोत्साहित करती है। योजना के नियमों के अनुसार, अगर एक विवाहित पुरूष एक लोन के लिए आवेदन करता है, तो उसे लोन हेतु अपनी पत्नी को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराना होगा, चाहे प्रापर्टी खरीद के वित्तपोषण में महिला की भूमिका न हो। खासतौर से महिलाओं की वृद्धावस्था और विधवा होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है।

  1. पर्यावरण अनुकूल आवास के लाभ:

प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु उत्तरदायी विकासकर्ता और निर्माणकर्ता, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। निर्माण स्थल पर वायु और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान सहित पर्यावरणीय नुकसान को कम से कम करना सुनिश्चित करना इसका उद्‌देश्य है। यथासंभव लंबे समय तक रिमॉडलिंग या रिमॉडलिंग से बचाव के लिए मकानों के निर्माण के लिए टिकाऊ, उच्चकोटि की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

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